प्रस्तावना (Introduction)

नमस्कार! आपण अनेकदा ऐकतो की, "कांदा शेतकऱ्याला रडवतो आणि ग्राहकालाही रडवतो." पण सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, कांदा ग्राहकाला रडवत नाहीये, तर ज्या हातांनी कांदा पिकवला, त्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात रक्त उतरलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली. एका वृद्ध आजींनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसमोर अश्रू ढाळले. कारण काय? तर सरकारने खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे ६ महिने झाले तरी मिळाले नाहीत. विचार करा, जर तुम्ही एखादे काम केले आणि त्याचा पगार तुम्हाला ६ महिने मिळाला नाही, तर तुमचं घर कसं चालणार?

आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण NAFED Onion Payment Issue च्या मुळाशी जाणार आहोत. सरकारने ७२ तासांत पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे पुढे काय झाले? दोन मंत्रालयांच्या साठमारीत बळीचा बकरा नक्की कोण बनतंय? आणि ही केवळ पैशांची अडचण आहे की एक मोठी 'डिजिटल' फसवणूक? हे सर्व आपण या लेखात सविस्तर समजून घेणार आहोत. हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा, कारण हा प्रश्न तुमच्या-आमच्या अन्नाशी जोडलेला आहे.

सरकारी टोलवाटोलवी: कृषी की ग्राहक मंत्रालय? (The Coordination Gap)

शेतकरी मित्रांनो, ही समस्या समजून घेताना सर्वात आधी आपल्याला सरकारी कामकाजाचा एक विचित्र पैलू समजून घ्यावा लागेल. सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था "इकडे आड आणि तिकडे विहीर" अशी झाली आहे.

जेव्हा कांदा उत्पादक शेतकरी आपल्या हक्काचे पैसे मागायला जातात, तेव्हा त्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे दोन मंत्रालयांमधील समन्वयाचा (Coordination) पूर्ण अभाव. तुम्हाला माहीत आहे का? कांदा खरेदी ही 'ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या' (Consumer Affairs Ministry) अंतर्गत येते, ज्याचा उद्देश बाजारभाव स्थिर ठेवणे हा असतो. मात्र, जेव्हा शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, तेव्हा शेतकरी कोणाकडे धाव घेतात? साहजिकच 'कृषी मंत्र्यांकडे' (Agriculture Minister).

येथेच खरी गफलत होत आहे.

  • शेतकऱ्यांचे म्हणणे: "आम्ही कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे गेलो, पण खरेदी करणारी यंत्रणा (नाफेड/एनसीसीएफ) त्यांच्या थेट अखत्यारीत येत नाही."
  • वास्तव: ज्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Department of Consumer Affairs) कांदा खरेदी केला, त्यांचे मंत्री किंवा उच्च अधिकारी शेतकऱ्यांना भेटायला उपलब्ध नसतात.

शेतकऱ्यांना एका मंत्रालयाकडून दुसऱ्या मंत्रालयाकडे फुटबॉलसारखे फिरवले जात आहे. हा केवळ नियोजनाचा अभाव नाही, तर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार आहे. जर दोन्ही मंत्रालये एकाच केंद्र सरकारचा भाग आहेत, तर त्यांच्यात संवाद का नाही? शेतकऱ्यांनी दिल्लीवारी करायची ती नक्की कोणासाठी? हा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे.

७२ तासांचे आश्वासन आणि ६ महिन्यांचे वास्तव: व्याजाचे काय? (The Broken Promise)

सरकार जेव्हा एखादी योजना जाहीर करते, तेव्हा मोठे होर्डिंग्स लावले जातात. "कांदा विक्रीपश्चात थेट खात्यावर ७२ तासांत पैसे दिले जातील," अशी घोषणा करण्यात आली होती. ऐकायला हे किती छान वाटते ना? 'डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखे वाटते. पण जमिनीवरचे वास्तव काय आहे?

गेल्या ६ महिन्यांपासून २५% हून अधिक शेतकऱ्यांची देयके (Payments) थकलेली आहेत. Latest Onion News Marathi मध्ये आपण वाचले असेलच की, शेतकरी नाशिकपासून दिल्लीपर्यंत चकरा मारत आहेत.

येथे एक नवीन आणि महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो - तो म्हणजे 'व्याज' (Interest).
शेतकरी जेव्हा पीक घेतो, तेव्हा तो आपल्या खिशातले पैसे लावत नाही. बहुतांश शेतकरी हे सोसायटीचे, बँकेचे किंवा खाजगी सावकाराचे कर्ज काढून शेती करतात.

  • जर सरकारने ७२ तासांत पैसे दिले असते, तर शेतकऱ्याने वेळेवर कर्ज फेडले असते.
  • आता ६ महिने उशीर झाला आहे. या ६ महिन्यांचे व्याजाचे मीटर कोणाच्या नावावर फाडले जाणार?

केवळ मूळ रक्कम (Principal Amount) मिळून आता चालणार नाही. सरकारने या विलंबासाठी जबाबदारी स्वीकारून, शेतकऱ्यांना त्या रकमेवर व्याजासह भरपाई दिली पाहिजे. नाहीतर, सरकारकडून आलेले पैसे कर्जाचे व्याज भरण्यातच जातील आणि शेतकऱ्याच्या हाती पुन्हा भोपळाच राहील. हा आर्थिकदृष्ट्या शेतकऱ्याचा 'डबल गेम' झाला आहे.

'तफावत' नक्की कशात? डिजिटल इंडियाचा फज्जा! (The Discrepancy Mystery)

सध्या अधिकारी जे कारण देत आहेत, ते ऐकून कोणाचेही डोके सटकले. अधिकारी म्हणतात, "दाखवलेली खरेदी आणि प्रत्यक्ष खरेदी यात 'तफावत' (Discrepancy) आहे."

पण थांबा! आपण तर म्हणतो की आता सर्व काही ऑनलाईन झाले आहे. शेतकऱ्यांची कांदा विक्रीसंबंधीची नोंद केंद्र सरकारच्या 'सप्लाय व्हॅलीड' (Supply Valid) पोर्टलवर अधिकृतपणे झालेली आहे.

मग प्रश्न उपस्थित होतात:

  1. जर पोर्टलवर 'नोंद' (Entry) आहे, तर ती खारीज कशी केली जाऊ शकते?
  2. जर तफावत होती, तर खरेदीच्या वेळीच कांदा का नाकारला नाही?
  3. ६ महिन्यांनंतर अधिकाऱ्यांना अचानक त्रुटी कशा सापडल्या?

हे प्रकरण केवळ तांत्रिक चूक नसून, भ्रष्टाचाराचा संशय निर्माण करणारे आहे. जर पोर्टलवर हिरवी कंदील (Green Signal) मिळाला असेल, तर आता पैसे अडवणे म्हणजे 'डिजिटल इंडिया'च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावण्यासारखे आहे. एकतर पोर्टल बोगस आहे, किंवा अधिकाऱ्यांची नियत साफ नाही. यात शेतकरी भरडला जातोय, ज्याने प्रामाणिकपणे आपला माल सरकारला दिला.


अधिक वाचा : जिवंत सातबारा अभियान २०२५: जमिनीच्या 'या' ६ नोंदी आता मोफत दुरुस्त करा! (संपूर्ण माहिती)


भविष्यातील खरेदीवर होणारा परिणाम (Trust Deficit & Future Impact)

मित्रांनो, व्यापार हा 'विश्वासावर' चालतो. एकदा का विश्वास तुटला, की तो सांधणे कठीण असते. आज २५ टक्के शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. याचा परिणाम फक्त आजच्या हंगामापुरता मर्यादित राहणार नाही.

पुढच्या वर्षी जेव्हा NAFED Onion Procurement (नाफेडची खरेदी) सुरू होईल, तेव्हा शेतकरी काय विचार करेल?

"मागच्या वर्षीचे पैसे ६ महिने मिळाले नाहीत, त्यापेक्षा मी खाजगी व्यापाऱ्याला दोन पैसे कमी दराने विकेन, पण रोकड पैसे तरी मिळतील!"

असा विचार शेतकऱ्याने केला तर काय होईल?

  1. सरकारला 'बफर स्टॉक' (Buffer Stock) करण्यासाठी कांदा मिळणार नाही.
  2. परिणामी, जेव्हा बाजारात कांद्याचे भाव वाढतील, तेव्हा सरकारकडे भाव नियंत्रित करण्यासाठी साठा नसेल.
  3. अशा वेळी पुन्हा ग्राहकांना महाग कांदा घ्यावा लागेल.

म्हणजेच, आज शेतकऱ्यांचे पैसे अडवून सरकार स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहे. सरकारी संस्थांवरील (NCCF/NAFED) शेतकऱ्यांचा उरलासुरला विश्वास आता संपुष्टात येत आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (FPC) विश्वासार्हता धोक्यात?

या कांदा खरेदी प्रक्रियेत केवळ वैयक्तिक शेतकरीच नाही, तर अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Companies - FPCs) आणि सहकारी संस्था देखील मध्यस्थ म्हणून काम करत होत्या.

सरकारने पैसे थकवल्यामुळे आता या FPC चे संचालक अडचणीत आले आहेत. गावागावात शेतकऱ्यांचा रोष या संस्थांना सहन करावा लागत आहे. ज्या उद्देशाने FPC स्थापन झाल्या होत्या—शेतकऱ्यांना ताकद देणं—तो उद्देशच आता डळमळीत झाला आहे.

  • शेतकऱ्यांना वाटते की FPC ने पैसे खाल्ले.
  • FPC म्हणते सरकार पैसे देत नाहीये.

या वादात सहकारी चळवळीचे नुकसान होत आहे. या कंपन्यांनी आता केवळ मध्यस्थ न राहता, शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन आक्रमक लढा देणे गरजेचे आहे. त्यांनी पुढाकार घेऊन कायदेशीर मार्गाने सरकारला जाब विचारला पाहिजे.

ही केवळ आकडेवारी नाही, तर मानवी शोकांतिका आहे (Social Impact)

बातम्यांमध्ये आपण फक्त 'कोटींची थकबाकी' असे आकडे वाचतो. पण या आकड्यांमागे जिवंत माणसं आहेत, ज्यांची घरं उद्ध्वस्त होत आहेत.

सुशीला पवार यांसारख्या मातेची व्यथा पहा. कांदा विकला, पण पैसे वेळेवर मिळाले नाहीत. या तणावाखाली त्यांच्या पतीला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचा मृत्यू झाला. आता सांगा, उद्या सरकारने कांद्याचे पैसे दिले तरी, सुशीला ताईंचे पती परत येणार आहेत का?

तसेच, ८० वर्षांचे गंगाधर खैरनार हे आजोबा या वयात, जेव्हा त्यांनी आराम करायला हवा, तेव्हा हक्काच्या पैशांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. "आम्हाला भीक नको, कष्टाचे पैसे द्या," ही त्यांची मागणी आहे.

ही परिस्थिती पाहिल्यावर प्रश्न पडतो की सरकारमधील संवेदनशीलता मेली आहे का? अशा केसेसमध्ये सरकारने केवळ कांद्याचे पैसे देऊन चालणार नाही, तर अशा बाधित कुटुंबांना 'विशेष आर्थिक मदत' आणि मानसिक छळाची भरपाई देणे गरजेचे आहे. हा मुद्दा आता सामाजिक न्यायाचा बनला आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि आगामी काळ

शेतकरी नाशिकहून दिल्लीपर्यंत जाऊन आले. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही मध्यस्थी केली, तरीही प्रश्न सुटत नाहीये. याचा अर्थ स्पष्ट आहे—येथे राजकीय इच्छाशक्तीचा (Political Will) मोठा अभाव आहे.

महाराष्ट्र हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. आणि महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकांचे वारे कधीही वाहू शकतात. कांदा पट्ट्यातील (Onion Belt) शेतकऱ्यांचा हा असंतोष सरकारला महागात पडू शकतो. शेतकऱ्यांनी जर ठरवले, तर ते मतपेटीतून आपला राग व्यक्त करतील.

सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 'शेतकरी संवाद' कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना थांबवून जाब विचारला, ही बदलाची नांदी आहे. आता शेतकरी गप्प बसणार नाही.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: कांदा अनुदानाचे पैसे किंवा विक्रीचे पैसे का अडकले आहेत?
उत्तर: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या 'सप्लाय व्हॅलीड' पोर्टलवर तांत्रिक त्रुटी आणि अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली 'तफावत' (Discrepancy) यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफ कडून २५% शेतकऱ्यांचे पैसे थांबवण्यात आले आहेत.

प्रश्न २: नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) नक्की काय भूमिका बजावतात?
उत्तर: या दोन्ही संस्था केंद्र सरकारसाठी 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करतात. भाव स्थिर ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे आणि तो बफर स्टॉक म्हणून साठवणे हे यांचे काम आहे. पण सध्या पेमेंटच्या दिरंगाईमुळे त्या वादाच्या भोवऱ्यात आहेत.

प्रश्न ३: पैसे न मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी काय करावे?
उत्तर: शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक FPC द्वारे किंवा शेतकरी संघटनेद्वारे एकत्रित तक्रार नोंदवावी. तसेच, 'सप्लाय व्हॅलीड' पोर्टलवरील आपल्या नोंदींचे पुरावे (Screenshots/Receipts) जपून ठेवावेत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी निवेदन द्यावे.

निष्कर्ष (Conclusion)

मित्रांनो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची ही लढाई सोपी नाही. ७२ तासांचे स्वप्न दाखवून ६ महिने ताटकळत ठेवणे, ही शुद्ध फसवणूक आहे. पोर्टलवर नोंदी असूनही पैसे नाकारणे हा प्रशासकीय कोडगेपणाचा कळस आहे.

आता गरज आहे ती शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्र येण्याची. हा लेख वाचून गप्प बसू नका. सुशीला पवार आणि गंगाधर खैरनार यांच्यासारख्या हजारो शेतकऱ्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचायला हवा.

माझे मत: 

"कांद्याचे पैसे ७२ तासांत देण्याचे आश्वासन देऊन ६ महिने ते अडवून ठेवणे, ही प्रशासकीय चूक नसून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. 'पोर्टल'वर नोंद असूनही तांत्रिक कारणे पुढे करणे म्हणजे डिजिटल फसवणूक आहे. दोन मंत्रालयांच्या टोलवाटोलवीत शेतकऱ्याचा बळी जात आहे. सरकारने आता केवळ मुद्दल देऊन चालणार नाही, तर ६ महिन्यांच्या विलंबाचे व्याजही दिले पाहिजे. आता 'चर्चा' नको, तर थेट खात्यात 'पैसे' हवेत!"


तुम्हाला काय वाटते? सरकारने व्याजासहित पैसे परत करावेत की नाही? आणि भविष्यात शेतकऱ्यांनी सरकारी संस्थांना कांदा विकावा का?
तुमचे मत खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.

तसेच, हा लेख आपल्या जास्तीत जास्त शेतकरी ग्रुप्सवर शेअर करा, जेणेकरून सत्य परिस्थिती सर्वांपर्यंत पोहोचेल!

(टीप: हा लेख केवळ माहिती देण्यासाठी आहे. कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

अधिक वाचा :  बंदिस्त शेळीपालन: १० शेळ्यांपासून सुरू करा आणि मिळवा लाखोंचा नफा! शेळीपालन व्यवसाय संपूर्ण माहिती

अधिक वाचा : जिवंत सातबारा अभियान २०२५: जमिनीच्या 'या' ६ नोंदी आता मोफत दुरुस्त करा! (संपूर्ण माहिती)