नमस्कार मित्रांनो! कसा गेला तुमचा यावर्षीचा खरीप हंगाम? घरात धान्य आलं, पण हातात पैसा आला का? हा प्रश्न मी तुम्हाला यासाठी विचारतोय कारण २०२५ हे वर्ष भारतीय शेतीसाठी अत्यंत विचित्र आणि विरोधाभासी ठरलं आहे.

Krushi Aadhava 2025

एकीकडे टीव्हीवर आणि वर्तमानपत्रात बातम्या येतात की देशात अन्नाधान्याचं "विक्रमी उत्पादन" झालं आहे. आणि दुसरीकडे, आपला शेतकरी राजा मात्र "माझ्या मालाला भाव कधी मिळणार?" या विवंचनेत मार्केट यार्डात उभा आहे. शेती बाजारभाव २०२५ च्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर परिस्थिती गंभीर दिसते.

निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारी धोरणांचा फटका, या कात्रीत शेतकरी कसा अडकला? विक्रमी उत्पादन होऊनही खिशात खडखडाट का? या लेखात आपण २०२५ सालाचा संपूर्ण कृषी लेखाजोखा मांडणार आहोत. यातील माहिती वाचून तुम्हाला पुढच्या नियोजनासाठी नक्कीच फायदा होईल.


उत्पादनात वाढ पण उत्पन्नात घट: एक न उलगडणारं कोडं

२०२५ हे वर्ष आकडेवारीच्या दृष्टीने बघितलं तर शेतीसाठी 'सुवर्णकाळ' वाटू शकतं. का? कारण यावर्षी देशात ३,५७७ लाख टन अन्नधान्याचं विक्रमी उत्पादन झालं आहे. हे आकडे ऐकून कोणालाही वाटेल की शेतकरी राजा झाला असेल. पण वास्तव काय आहे?

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटलं आहे. याला म्हणतात 'उत्पादन वाढीचा विरोधाभास'. खरीप २०२५-२६ हंगामात १७३३ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे, जे मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. पण मित्रांनो, उत्पादन वाढलं म्हणजे पुरवठा वाढला, आणि जेव्हा बाजारात आवक वाढते, तेव्हा दर पडतात हे साधं अर्थशास्त्र आहे.

पण इथे फक्त आवक वाढली म्हणून दर पडले नाहीत, तर केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जो 'दर नियंत्रणाचा' अट्टाहास धरला, त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. ग्राहकांना स्वस्त धान्य मिळावं म्हणून शेतकऱ्यांच्या पिकाचे भाव पाडण्यात आले, हे कटू सत्य आपल्याला स्वीकारावं लागेल.


हमीभाव (MSP) आणि बाजारभाव: तफावत की थट्टा?

शेतकरी बांधवांनो, हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. सरकार दरवर्षी गाजावाजा करून हमीभाव (MSP) जाहीर करते. पण २०२५ मध्ये प्रत्यक्षात तुम्हाला हमीभाव मिळाला का?

खालील तक्त्यावर एक नजर टाका, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कापूस सोयाबीन हमीभाव आणि बाजारभावात किती मोठी तफावत आहे:

पीक (Crop) सरकारी हमीभाव (MSP) बाजारातील भाव (Market Rate) शेतकऱ्याचे नुकसान (प्रति क्विंटल)
कापूस ₹८,११० ₹७,००० च्या आसपास सुमारे ₹१,१००
सोयाबीन ₹५,३२८ ₹४,००० ते ₹४,२०० सुमारे ₹१,१०० ते ₹१,३००
मका ₹२,४०० ₹१,५०० ते ₹१,६०० सुमारे ₹८०० ते ₹९००
तूर ₹८,००० ₹७,००० च्या खाली ₹१,०००+
हरभरा ₹५,८७५ ₹५,००० च्या आसपास ₹८००+

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की, हमीभाव फक्त कागदावरच उरला आहे. मूग आणि उडदाचे भाव सुद्धा हमीभावापेक्षा २० ते २५ टक्क्यांनी कमी राहिले आहेत. जेव्हा उत्पादन खर्च वाढतोय (खतं, बियाणं, मजुरी), तेव्हा हातात मिळणारा भाव मात्र ५-६ वर्षांपूर्वीचाच आहे. यामुळेच शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे.

अधिक वाचा : जिवंत सातबारा अभियान २०२५: जमिनीच्या 'या' ६ नोंदी आता मोफत दुरुस्त करा! (संपूर्ण माहिती)

आयात धोरणाचा फटका: परदेशी माल स्वस्त, देशी माल मातीमोल

"भाव वाढला की आयात करायची आणि भाव पडला की निर्यात बंदी करायची," हे धोरण २०२५ मध्येही जोरात राबवलं गेलं. कृषी आयात निर्यात धोरण हे शेतकऱ्यांच्या मुळावर कसं उठलं आहे, ते पाहूया.

  • तूर आयात: सरकारने तूर डाळीची मुक्त आयात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू ठेवली आहे. यामुळे बाहेर देशातून तूर येते आणि आपल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीला भाव मिळत नाही.
  • कापसाचे संकट: ऑगस्ट महिन्यात कापूस आयातीवरील ११% शुल्क (Duty) सरकारने काढून टाकलं. परिणामी, परदेशातून विक्रमी कापूस भारतात आला आणि आपल्या कापसाचे भाव ७००० च्या खाली आले.
  • इतर कडधान्ये: हरभरा, वाटाणा आणि मसूर यांच्या आयातीवर नाममात्र शुल्क असल्याने स्वस्त आयात सुरूच राहिली.

जेव्हा बाजारात देशी माल येतो, त्याच वेळी सरकार आयातीचे दरवाजे उघडते. यामुळे व्यापाऱ्यांना माल पाडून मागायला संधी मिळते आणि शेतकऱ्याची लूट होते.


आंतरराष्ट्रीय कारणे: ट्रम्प आणि ट्रेड वॉरचा परिणाम

तुम्हाला कदाचित वाटेल की अमेरिकेत काय घडतंय त्याचा माझ्या शेताशी काय संबंध? पण तो संबंध आहे, आणि तो खूप गडद आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे आयात शुल्क धोरण राबवलं, त्याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारावर झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस, सोयाबीन आणि मका यांचे दर कोसळले. जेव्हा जागतिक बाजारात मंदी असते, तेव्हा भारतीय निर्यातदार माल खरेदी करत नाहीत.

तसेच, अमेरिकेने छेडलेल्या 'व्यापार युद्धामुळे' (Trade War) भारताची कापड निर्यात (Textile Export), कोळंबी आणि फळभाज्यांची निर्यात कमी झाली. निर्यात कमी झाली की तो माल स्थानिक बाजारात येतो आणि पुन्हा भाव पडतात. हे एक दुष्टचक्र आहे ज्यामध्ये २०२५ साली भारतीय शेतकरी भरडला गेला.


निसर्गाची अवकृपा: 'अस्मानी' आणि 'सुलतानी' संकट

एकीकडे सरकारी धोरणांचे (सुलतानी) संकट असताना, दुसरीकडे निसर्गाने (अस्मानी) सुद्धा शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहिली. २०२५ मध्ये पाऊस चांगला झाला, हे खरं आहे. पाणीसाठा वाढला. पण पावसाची अनियंत्रितता मारक ठरली.

विशेषतः महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळे हातातोंडाशी आलेली पिकं वाया गेली. सोयाबीन सोंगणीच्या वेळी झालेला पाऊस आठवतोय ना? त्या पावसामुळे सोयाबीनचा दर्जा (Quality) खराब झाला, आणि व्यापाऱ्यांनी ओलावा (Moisture) च्या नावाखाली अजूनच भाव कापले.

शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात आहे:

  • पिकलं तर पावसात भिजतंय.
  • आणि वाचलं तर बाजारात भाव मिळत नाहीये.

शेतकरी आंदोलने: हक्कासाठी लढा

या सर्व परिस्थितीचा उद्रेक म्हणजे २०२५ मध्ये गाजलेली शेतकरी आंदोलने. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्या मांडल्या.

प्रमुख मागण्या काय होत्या?

  • हमीभावाला (MSP) कायदेशीर संरक्षण मिळावे.
  • संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफी मिळावी.
  • आयात-निर्यात धोरणात शेतकऱ्यांच्या हिताचे बदल व्हावेत.

संयुक्त किसान मोर्चाने पंजाब-हरियाना सीमेवर केलेलं आंदोलन असो किंवा महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी झालेला एल्गार, हे सर्व दर्शवतं की शेतकरी आता शांत बसणार नाही. वर्षाचा शेवट बियाणे कायद्याविरोधातील आंदोलनाने झाला, जे शेतकऱ्यांच्या जागरूकतेचे लक्षण आहे.


भविष्यातील आशेचा किरण: २०२६ कसं असेल?

इतकी नकारात्मक चर्चा केल्यानंतर, थोडं सकारात्मक गोष्टींकडे वळूया. "रात्र संपल्यावर दिवस उगवतोच," त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी काही आशेचे किरण नक्कीच आहेत.

  1. नवीन व्यापार करार: भारताने न्यूझीलंड, युनायटेड किंगडम (UK) आणि ओमान यांसारख्या देशांशी नवीन व्यापार करार केले आहेत. यामुळे २०२६ मध्ये आपल्या कृषी उत्पादनांना नवीन बाजारपेठ मिळू शकते.
  2. पाणीसाठा: यावर्षी पाऊस चांगला झाल्यामुळे धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी (गहू, हरभरा, ज्वारी) पोषक वातावरण आहे. जर रब्बीचे उत्पादन चांगले आले आणि सरकारने आयातीवर थोडा निर्बंध लावला, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: २०२५ मध्ये सोयाबीन आणि कापसाचे भाव का पडले?
उत्तर: आंतरराष्ट्रीय बाजारात आलेली मंदी, अमेरिकेचे धोरण आणि भारत सरकारने आयातीवरील शुल्क कमी केल्यामुळे परदेशी माल स्वस्तात उपलब्ध झाला. परिणामी, स्थानिक बाजारात कापूस आणि सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा खाली घसरले.

प्रश्न २: शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे का?
उत्तर: देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीसाठी जोरदार आंदोलने केली आहेत. वाढता दबाव पाहता, सरकार काही स्वरूपाची मदत किंवा कर्जमाफी जाहीर करू शकते, परंतु याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

प्रश्न ३: रब्बी हंगामासाठी २०२६ मध्ये काय स्थिती राहील?
उत्तर: धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असल्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांसाठी स्थिती उत्तम आहे. मात्र, बाजारभाव मिळणे हे पुन्हा एकदा सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणावर अवलंबून असेल.


निष्कर्ष (Conclusion)

शेतकरी मित्रांनो, शेतीसाठी २०२५ सालाचा आढावा घेताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, आता फक्त 'शेतात राबून' चालणार नाही, तर 'बाजाराचा अभ्यास' करणंही तितकंच महत्त्वाचं झालं आहे. उत्पादन वाढवणं आपल्या हातात आहे, पण भाव मिळवणं हे जागतिक घडामोडी आणि सरकारी धोरणांशी जोडलेलं आहे.

विक्रमी उत्पादन होऊनही पदरी निराशा पडली असली, तरी खचून जाऊन चालणार नाही. संघटित राहणे आणि योग्य वेळी पीक विक्रीचा निर्णय घेणे (शक्य असल्यास साठवणूक करणे) हेच सध्याच्या काळातील उपाय आहेत.


माझे स्पष्ट मत (My Opinion)

"२०२५ च्या स्थितीवरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, देशात समस्या 'उत्पादनाची' नसून 'सरकारी धोरणाची' आहे. महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली ग्राहकांना खूश ठेवताना शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळी दिले जात आहेत.

माझ्या मते, जोपर्यंत हमीभावाला (MSP) कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही आणि आयात-निर्यात धोरणात सातत्य (Consistency) येत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची ही ओढाताण थांबणार नाही. तसेच, आता शेतकऱ्यांनी केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता 'गटशेती' आणि 'प्रक्रिया उद्योगाकडे' (Value Addition) वळणे ही काळाची गरज आहे."


तुम्हाला काय वाटतं? सरकारने हमीभावाचा कायदा केला तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का? तुमचे विचार खाली कमेंट बॉक्समध्ये (Comments) नक्की मांडा. आपली चर्चाच आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडू शकते!

लेख आवडल्यास आपल्या शेतकरी ग्रुपवर नक्की शेअर करा.
जय जवान, जय किसान!


अधिक वाचा : Biyane Anudan Yojana 2026: सोयाबीन बियाणे 100% मोफत? असा करा अर्ज! (संपूर्ण माहिती)