आपल्या महाराष्ट्रात शेती हा केवळ व्यवसाय नसून तो एक धर्म आहे. आणि या धर्मात सर्वात महत्त्वाचा घटक जर कोणता असेल, तर तो म्हणजे 'बियाणे'. "शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी" हे संत तुकारामांनी शतकांपूर्वीच सांगून ठेवले आहे. पण हे शुद्ध बियाणे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था काय? त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळतोय का? हा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो.

बीजोत्पादक भावफरक योजना

गेल्या काही महिन्यांपासून महाबीज आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाशी (NSC) जोडलेले हजारो शेतकरी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. ती म्हणजे त्यांच्या हक्काच्या भावफरक रकमेची (Price Difference).

तर मंडळी, आता प्रतीक्षा संपली आहे! बीजोत्पादक शेतकरी भावफरक योजना अंतर्गत राज्य शासनाने एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शासनाने बीजोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तब्बल १८.७६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निर्णय नक्की काय आहे? याचा लाभ कोणाला मिळणार? आणि पैसे खात्यात कधी जमा होणार? याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या या सविस्तर लेखात पाहणार आहोत.

जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि बियाणे उत्पादनात काम करत असाल, तर हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा. कारण इथे प्रश्न तुमच्या कष्टाचा आणि हक्काच्या पैशांचा आहे.

बीजोत्पादक भावफरक योजना: नक्की प्रकरण काय आहे?

शेतकरी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण हे समजून घेऊया की हा 'भावफरक' किंवा 'Price Difference' म्हणजे नेमकं काय असतं आणि शासनाला हे पैसे का द्यावे लागतात?

जेव्हा एखादा शेतकरी 'महाबीज' (Maharashtra State Seeds Corporation) किंवा 'राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ' (NSC) यांच्यासाठी बीजोत्पादन (Seed Production) करतो, तेव्हा तो फक्त धान्य पिकवत नाही, तर तो पुढच्या हंगामासाठी बियाणे तयार करत असतो. हे काम अत्यंत जिकिरीचे आणि तांत्रिक असते. यात खूप काळजी घ्यावी लागते.

परंतु, अनेकदा काय होते की, जेव्हा हे बियाणे तयार होऊन बाजारात येते, तेव्हा बाजार समितीतील (APMC) दर हे शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी असतात.

उदाहरणादाखल समजून घेऊ:
समजा, सोयाबीनचा हमीभाव (MSP) शासनाने ४,८९२ रुपये जाहीर केला आहे. परंतु, बाजारात सध्या भाव ४,००० रुपये चालू आहे. अशा वेळी बीजोत्पादक शेतकऱ्याचे थेट ८९२ रुपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान होऊ नये आणि शेतकऱ्यांनी बीजोत्पादन कार्यक्रम सोडून देऊ नये, यासाठी शासन हा मधला फरक (Difference) शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देते. त्यालाच 'भावफरक' म्हणतात.

आताची बातमी ही आहे की, राज्य शासनाने २०२४-२५ या वर्षात प्रलंबित असलेला १८ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाची मंजुरी मिळवली आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी फुटणार आहे.

या निर्णयाचे लाभार्थी कोण असणार? (Eligibility)

राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना होणार नाही, तर विशिष्ट गटातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. महाबीज भावफरक अनुदान २०२५ चा लाभ खालील निकषांनुसार मिळेल:

  • महाबीजचे उत्पादक: जे शेतकरी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) सोबत कराराने बीजोत्पादन करतात.
  • NSC चे उत्पादक: राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाच्या कार्यक्रमात सहभागी असणारे महाराष्ट्रातील शेतकरी.
  • कालावधी: प्रामुख्याने ज्यांचे पैसे मागील हंगामापासून (विशेषतः २०२४-२५ मधील मागणीनुसार) प्रलंबित होते.

शासनाचा मुख्य उद्देश काय?
राज्यातील बीजोत्पादन कार्यक्रमात 'स्थिरता' आणणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. जर शेतकऱ्यांना बाजारापेक्षा कमी भाव मिळाला, तर पुढच्या वर्षी कोणीही बीजोत्पादन करणार नाही. परिणामी, इतर शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी दर्जेदार बियाणे मिळणार नाही. ही साखळी तुटू नये म्हणून राज्य सरकारने हा १८.७६ कोटींचा बूस्टर डोस दिला आहे.

प्रशासकीय हालचाली आणि निधीची उपलब्धता

हा निर्णय रातोरात झालेला नाही. यासाठी शेतकरी संघटना आणि महाबीजच्या स्तरावर अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरू होता. या प्रक्रियेचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:

  • योजनेची सुरुवात: राज्यामध्ये २०१८-१९ पासून ही भावफरक योजना राबवली जात आहे.
  • महत्त्वाची बैठक: ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्याच्या कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषी आयुक्तालयाने १८ कोटी ७६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता, ज्याला तत्काळ मंजुरी देण्यात आली.
  • अर्थसंकल्पीय तरतूद: २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी एकूण २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात हे १८.७६ कोटी रुपये आता उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
  • वित्त विभागाचा हिरवा कंदील: कृषी विभागाच्या मंजुरीनंतर आता वित्त विभागानेही या निधीच्या वितरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

महाबीजच्या सभेत आनंदाची लाट: अकोल्यातील घटना

या बातमीला एक भावनिक पैलू देखील आहे. अकोला येथे नुकतीच महाबीजची (Mahabeej) ४८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेचे अध्यक्षस्थान अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी भूषवले होते.

सभेमध्ये उपस्थित शेकडो शेतकरी सभासद आक्रमक पवित्र्यात होते. सर्वांची एकच मागणी होती - "आमच्या घामाचे, भावफरकाचे पैसे कधी मिळणार?"

आश्चर्याची आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे, सभा सुरू असतानाच मंत्रालयातून या निधीचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाल्याची माहिती मिळाली. जेव्हा ही बातमी सभागृहात जाहीर करण्यात आली, तेव्हा उपस्थित शेतकऱ्यांनी एकच जल्लोष केला. आपल्या हक्काची रक्कम आता मिळणार, या भावनेने अनेकांचे चेहरे उजळले. हा प्रसंग बीजोत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय मानला जात आहे.

पैसे तुमच्या खात्यात कसे येणार? (DBT Process)

शेतकरी मित्रांनो, आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा - पैसे मिळणार कसे? जुन्या काळात चेक किंवा रोख रक्कमेसाठी कार्यालयाच्या खेट्या माराव्या लागत होत्या. पण आता तसे नाही.

DBT शेतकरी लाभ (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे ही रक्कम थेट जमा होणार आहे.

पैसे मिळण्याची प्रक्रिया:

  1. आधार लिंक अनिवार्य: तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक (Aadhaar Seeded) असणे अनिवार्य आहे.
  2. महाबीज/NSC कडून यादी: संबंधित संस्था पात्र शेतकऱ्यांची यादी आणि त्यांच्या हिशोबाची रक्कम शासनाला सादर करतील.
  3. थेट जमा: वित्त विभागाकडून हा निधी वितरित होताच, तो थेट तुमच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होईल.
महत्वाची टीप: जर तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक नसेल किंवा ते निष्क्रिय (Dormant) झाले असेल, तर पैसे जमा होणार नाहीत. त्यामुळे आजच बँकेत जाऊन आपले खाते तपासा.

बीजोत्पादन काळाची गरज का आहे?

Onion Seed farm

सामान्य शेती आणि बीजोत्पादन यात मोठा फरक आहे. हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला बीजोत्पादनाचे महत्त्व समजून घ्यावे लागेल.

  • अधिक नफा: बीजोत्पादनात सामान्य धान्यापेक्षा २०% ते २५% जास्त दर मिळतो.
  • गॅरंटीड खरेदी: महाबीज किंवा कंपन्या तुमच्याशी करार करतात, त्यामुळे 'माल खपणार की नाही' याची चिंता नसते.
  • तंत्रज्ञान: बीजोत्पादन करताना नवीन तंत्रज्ञान शिकायला मिळते.

त्यामुळेच, शासनाचा हा निधी केवळ मदत नाही, तर शेतकऱ्यांना या प्रगत शेतीकडे वळवण्यासाठी दिलेले एक प्रोत्साहन आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: मला या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही वेगळा अर्ज करावा लागेल का?

उत्तर: नाही. जर तुम्ही महाबीज किंवा राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडे नोंदणीकृत बीजोत्पादक असाल आणि तुमचा माल त्यांनी स्वीकारला असेल, तर तुमची माहिती त्यांच्याकडे आधीच उपलब्ध आहे. तुम्हाला वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही. फक्त बँक खाते आधारशी लिंक ठेवा.

प्रश्न २: हे १८.७६ कोटी रुपये कोणत्या पिकांसाठी आहेत?

उत्तर: हा निधी प्रामुख्याने मागील हंगामातील खरीप आणि रब्बी पिकांच्या (उदा. सोयाबीन, हरभरा इ.) बीजोत्पादनातील भावफरकासाठी आहे.

प्रश्न ३: पैसे खात्यात कधीपर्यंत जमा होतील?

उत्तर: शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाला आहे. आता प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन पुढील काही आठवड्यांत (साधारण १५ ते २० दिवसांत) पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

निष्कर्ष (Conclusion)

शेतकरी मित्रांनो, "उशिरा का होईना, पण अंधार दूर झाला आहे." १८.७६ कोटी रुपयांची ही मदत बीजोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे. विशेषतः २०२५ च्या हंगामात नवीन जोमाने काम करण्यासाठी हा निधी संजीवनी ठरेल.

महाबीज आणि राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे आपण स्वागत केले पाहिजे. मात्र, त्याच वेळी ही रक्कम वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा व्हावी, हीच अपेक्षा आहे.

माझे मत: 

"शासनाचा हा निर्णय 'देर आये दुरुस्त आये' असाच म्हणावा लागेल. बीजोत्पादक शेतकरी हा शेतीचा कणा आहे; जर त्यांना तोटा झाला, तर दर्जेदार बियाणे तयार होणार नाही. १८.७६ कोटींची ही मदत नक्कीच दिलासादायक आहे. पण भविष्यात अशी तफावत भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना इतकी वाट पाहावी लागू नये आणि हे पैसे तातडीने खात्यात जमा व्हावेत, हीच अपेक्षा आहे."


तुम्हाला काय वाटते?
शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला बीजोत्पादन परवडते का? आणि शासनाच्या या निर्णयाबद्दल तुमचे काय मत आहे? खाली कमेंट बॉक्समध्ये (Comments) नक्की सांगा. तुमची एक प्रतिक्रिया इतर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.

अशाच शेतीविषयक ताज्या बातम्या आणि शासन निर्णयांच्या (GR) माहितीसाठी आपल्या 'ऍग्रोधन' ब्लॉगला फॉलो करायला विसरू नका.

जय जवान, जय किसान!