तुम्ही सध्या मका विक्रीसाठी बाजारात घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहात का? किंवा तुम्ही आधीच तुमचा माल बाजारात नेला आहे आणि मिळालेल्या दरामुळे निराश आहात? जर उत्तर "हो" असेल, तर तुम्ही एकटे नाही आहात. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मका उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था "इकडे आड आणि तिकडे विहीर" अशी झाली आहे.

एकीकडे सरकार सांगते की आम्ही १६ जिल्ह्यांमध्ये मका हमीभाव खरेदी केंद्र

( Maka Hamibhav Kendra Maharashtra ) सुरू केली आहेत, पण दुसरीकडे प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. आजच्या या लेखात आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत की, १६४ खरेदी केंद्र उघडूनही मका खरेदी का संथ आहे? गेल्या वर्षीच्या (जानेवारी २०२५) तुलनेत यावर्षी (२०२६) मका बाजार भाव  (Maka Bajar Bhav Today) का पडले आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गोदामांच्या अभावाचा फटका तुम्हाला कसा बसत आहे?

जर तुम्ही मका उत्पादक असाल, तर हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा, कारण यात तुमच्या फायद्याच्या गोष्टी आणि सध्याच्या मार्केटचे सत्य मांडले आहे.

मका उत्पादकांची सध्याची स्थिती: काय चाललंय नेमकं?

राज्यातील कृषी विभागाने आणि पणन महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल १६४ मका खरेदी केंद्र (Maka Hamibhav Kendra Maharashtra) सुरू केली आहेत. हे ऐकून सुरुवातीला खूप छान वाटते की सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे.

मात्र, जमिनीवरचे वास्तव काय आहे?

आकडेवारी पाहिली तर धक्कादायक सत्य समोर येते. १६४ केंद्रे सुरू असूनही, आतापर्यंत फक्त काही हजार टन (उदा. ६,१७८ टन) मका खरेदी झाली आहे. मक्याचे बंपर उत्पादन पाहता ही खरेदी "समुद्रात एक तांब्या पाणी" टाकल्यासारखी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा माल घरातच पडून आहे किंवा त्यांना तो खाजगी बाजारात कमी भावात विकावा लागत आहे.

मका बाजार भाव: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५०० रुपयांची तफावत का?

शेतकरी मित्रांनो, अर्थशास्त्र सोपे असते – जेव्हा मागणी जास्त असते तेव्हा भाव वाढतात. पण यावर्षी मक्याचे गणित का बिघडले?

गेल्या वर्षी, म्हणजेच जानेवारी २०२५ मध्ये, मक्याला जो भाव मिळत होता, त्या तुलनेत सध्या बाजारात मका बाजार भाव तब्बल ₹४०० ते ₹५०० ने कमी झाला आहे. एका क्विंटलमागे ५०० रुपयांचा तोटा म्हणजे सामान्य शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडणारा प्रकार आहे.

भाव पडण्याची प्रमुख कारणे:

  • आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ: जागतिक स्तरावर मक्याची आवक वाढल्यामुळे निर्यातीत काहीशी घट झाली आहे.
  • पोल्ट्री उद्योगाची मागणी: पोल्ट्री उद्योगाकडून येणारी मागणी काहीशी स्थिर असली तरी, पुरवठा जास्त झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी दर पाडले आहेत.
  • हमीभाव केंद्रांचा संथ वेग: जेव्हा सरकारी खरेदी जोरात असते, तेव्हा खाजगी व्यापारी सुद्धा दर वाढवून देतात. पण सरकारी खरेदीच संथ असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना रान मोकळे मिळाले आहे.

शेतकऱ्यांना यावर्षी चांगल्या नफ्याची अपेक्षा होती, पण सध्याचा दर पाहता उत्पादन खर्च निघणे सुद्धा कठीण झाले आहे. खते, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च वाढला आहे, पण उत्पन्न मात्र घटले आहे.


अधिक वाचा : शेतकरी कर्जमाफी २०२६: थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा? राज्य सरकारची मोठी तयारी!


गोदामांचा अभाव: मका खरेदीतील सर्वात मोठा अडथळा

आता तुम्ही विचार कराल, "जर १६४ खरेदी केंद्र आहेत, तर सरकार पटापट मका खरेदी का करत नाही?" याचे उत्तर लपले आहे 'गोदाम' (Storage) या शब्दात.

सध्या मका खरेदी प्रक्रिया मंदावण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे गोदामांची अनुपलब्धता.

  • जागेची कमतरता: सरकारने केंद्रे तर उघडली, पण खरेदी केलेला मका ठेवायचा कुठे? बहुतांश सरकारी गोदामे आधीच गहू, तांदूळ किंवा जुन्या मालाने भरलेली आहेत.
  • नियोजनाचा अभाव: मका खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी गोदामांचे नियोजन करणे आवश्यक होते. पण तसे न झाल्यामुळे, आता खरेदी केंद्रांवर "जागा नाही" असे फलक लागत आहेत.
  • शेतकऱ्यांची कोंडी: शेतकऱ्याकडे घरात माल साठवण्यासाठी जागा नसते. त्याला पैशांची तातडीने गरज असते. अशा वेळी सरकारी गोदामात जागा होण्याची वाट पाहणे त्याला परवडत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने तो खाजगी व्यापाऱ्याला मातीमोल भावाने माल विकतो.
महत्त्वाचा मुद्दा: जोपर्यंत गोदामांचा प्रश्न सुटत नाही किंवा मालाच्या वाहतुकीची (Lifting) व्यवस्था वेगाने होत नाही, तोपर्यंत शासकीय मका खरेदीला वेग येणार नाही.

शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक आणि मानसिक परिणाम

जेव्हा आपण "भाव कमी झाला" असे म्हणतो, तेव्हा तो फक्त आकडा नसतो. तो एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा प्रश्न असतो. सध्याच्या या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे.

1. आर्थिक फटका:

जर एका शेतकऱ्याने १०० क्विंटल मका पिकवला असेल आणि भाव ५०० रुपयांनी पडला, तर त्याला थेट ५०,००० रुपयांचा तोटा होतो. हे पन्नास हजार रुपये त्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा पुढच्या पिकाच्या भांडवलासाठी वापरले जाणार असतात.

2. मानसिक ताण आणि चिंता:

माल घरात पडून आहे, त्याला कीड लागण्याची भीती आहे. दुसरीकडे सावकाराचे किंवा बँकेचे कर्ज फेडायचे आहे. या चक्रात अडकलेला शेतकरी प्रचंड मानसिक तणावाखाली (Stress) आहे. "अपेक्षित नफा तर सोडाच, पण मुद्दल तरी सुटेल का?" ही चिंता त्याला सतावत आहे.

3. पुढील हंगामाचे नियोजन कोलमडले:

रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किंवा खरीपाच्या तयारीसाठी हाताशी पैसा नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत? (The Way Forward)

परिस्थिती गंभीर असली तरी, ती बदलता येऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून काही तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे:

  • गोदामांचे तात्काळ नियोजन: खाजगी गोदामे भाड्याने घेऊन किंवा आहे त्या गोदामातील मालाची विल्हेवाट लावून मका साठवणुकीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
  • हमीभाव (MSP) खरेदीला वेग: केवळ १६४ केंद्रे असून चालणार नाही, तर तिथे रोजची खरेदी क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे.
  • बोनस जाहीर करणे: बाजारभाव कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हमीभावावर काही बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
  • लॉजिस्टिक्स सुधारणे: खरेदी केलेल्या मक्याची वाहतूक वेगाने झाल्यास केंद्रांवर नवीन माल घेण्यासाठी जागा होईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

येथे काही प्रश्न आहेत जे सध्या शेतकरी वारंवार विचारत आहेत:

१. सध्या मक्याचा हमीभाव (MSP) काय आहे?
सरकारने दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केलेला असतो. सध्याच्या हंगामासाठी हा दर (उदा. २०२५-२६ साठी) निश्चित केलेला आहे, परंतु खाजगी बाजारात यापेक्षा ५००-६०० रुपये कमी दर मिळत आहे.

२. माझ्या जिल्ह्यात मका खरेदी केंद्र सुरू आहे का?
राज्यातील प्रमुख १६ मका उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये (उदा. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, इ.) मिळून १६४ केंद्रे सुरू आहेत. तुमच्या जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) जाऊन याची खात्री करू शकता.

३. मका भाव भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे का?
सध्या गोदामांच्या समस्येमुळे भाव पडले आहेत. जर सरकारने निर्यात धोरणात बदल केला किंवा पोल्ट्री उद्योगाची मागणी वाढली, तर पुढील १-२ महिन्यात दरात काहीशी सुधारणा होऊ शकते. पण सध्या तरी स्थिती अनिश्चित आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

शेतकरी मित्रांनो, १६४ खरेदी केंद्रे उघडणे हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी, जोपर्यंत गोदामांचा प्रश्न सुटत नाही आणि खरेदीला गती मिळत नाही, तोपर्यंत या योजनेचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही.

सध्याचा मका बाजार भाव पाहता, शेतकऱ्यांनी संयम बाळगणे कठीण झाले आहे, पण शक्य असल्यास आणि साठवणुकीची सोय असल्यास, थोडा काळ वाट पाहणे फायद्याचे ठरू शकते. तसेच, आपल्या भागातील खरेदी केंद्रावर सतत संपर्कात राहा जेणेकरून तुमचा नंबर लवकर लागेल.

सरकारने देखील केवळ आकडेवारी न मांडता, शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे जास्त कसे पडतील, याचे नियोजन युद्धा पातळीवर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, "पीक भरघोस, पण शेतकरी उपवास" अशी गत व्हायला वेळ लागणार नाही.


अधिक वाचा : MahaDBT Update: ३३ लाख शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कागदपत्रे जमा करा, नाहीतर अर्ज रद्द?


माझे स्पष्ट मत (My Opinion):

"शेतकरी मित्रहो, या क्षेत्रातील १० वर्षांच्या अनुभवावरून मला असे प्रामाणिकपणे वाटते की, सरकारने १६ जिल्ह्यांत १६४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय कागदावर खूप मोठा वाटतो, पण 'नियोजनाच्या अभावामुळे' तो जमिनीवर फिका पडत आहे. केवळ उद्घाटने करून किंवा केंद्रे उघडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत; तर तिथे आलेला माल वेगाने खरेदी करून तो गोदामात पोहचवणे (Lifting) जास्त महत्त्वाचे आहे.

आजची परिस्थिती पाहता, 'गोदामे उपलब्ध नाहीत' हे कारण सांगून खरेदी थांबवणे हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. जर शासकीय यंत्रणेने खाजगी गोदामे भाड्याने घेण्याची किंवा मालाची वाहतूक वेगाने करण्याची तजवीज केली असती, तर आज मका उत्पादकांवर ५०० रुपये कमी दराने माल विकण्याची वेळ आली नसती. माझी प्रशासनाला विनंती आहे की, शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता खरेदी प्रक्रियेला तातडीने गती द्यावी. आणि शेतकरी बांधवांनो, जर तुम्हाला पैशांची अत्यंत निकड नसेल, तर बाजाराचा कल पाहूनच माल विकण्याचा निर्णय घ्यावा."


तुमचे मत काय आहे?

तुमच्या जिल्ह्यात मक्याला सध्या काय भाव (Rate) सुरू आहे? सरकारी खरेदी केंद्र सुरळीत चालू आहे की तिथेही अडचणी आहेत? खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या जिल्ह्याचे नाव आणि सध्याचा भाव नक्की लिहा. यामुळे इतर शेतकरी बांधवांना माहिती मिळण्यास मदत होईल.